कर्णालीमा आफैमा भौगोलिक रुपमा विकट क्षेत्र हो । विकट, दुर्गम र भौगोलिक रूपमा जटिल क्षेत्र हो । जहाँ यातायात र पूर्वाधारको अभाव अझै गम्भीर समस्याकै रुपमा रहिआएको छ । कर्णालीका विभिन्न नदि, खालानालामा अहिले पनि आवतजावतको साधन बनेको छ, तुइन । सोहि तुइनको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् कयौ कर्णालीबासी । घासदाउरा, मेलापात जस्ता दैनिकी जीवनसँग जोडिएका कार्यमात्रै होइन, कयौ स्थानमा विद्यालय जाने बालबालिका पनि तुइनकै प्रयोग गरि आएका छन् । यो विषय अहिले पनि कर्णालीका धेरै ठाउँहरूमा जनताको जीवन र मृत्युको जोखिमसँग जोडिएको छ । २०७२ सालमा संघीय सरकारले कर्णालीसहित देशभर रहेका तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय ग¥यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तुइनमुक्त देश बनाउने घोषणा गरेका थिए । सरकारको त्यस बेलाको घोषणा अनुसार कर्णाली प्रदेश हालसम्म पनि तुइनमुक्त हुन सकेको छैन । कर्णालीबासी नदी तथा खोला तर्नका लागि यीनै तुइनबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । कर्णाली प्रदेशमा अहिले पनि ५४ वटा तुइन छन् । विभिन्न नदी तथा खोला तर्नका लागि यीनै तुइनमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर ५४ वटा तुइन फेला परेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै १५ वटा तुइन हुम्लामा भेटिएका छन् । यस्तै कालिकोटमा १२, जाजरकोटमा १२, सुर्खेतमा ८, डोल्पामा ३, मुगुमा २ र दैलेखमा २ वटा तुइन भेटिएका छन् । यस्ता तुइनहरु हटाउन लागिएको छ ।
संघीय सरकारले घोषणा गरेको दश बर्षसम्म पनि तुइन नहटेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षभित्रै प्रदेशमा रहेका सबै तुइन हटाएर ‘तुइनमुक्त कर्णाली’ बनाउने घोषणा गरेको छ । यो घोषणाले कर्णाली साँच्चिकै तुइन मुक्त प्रदेश हुने आशा गरिएको छ । कर्णाली तुइनमुक्त बनेको खण्डमा विभिन्न समयमा मानिसहरु तुइनबाट नदीमा खस्ने र तुइन नै चुँडिने घटनामा कमी आउने देखिन्छ । यसकारण पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले यस्ता तुइन विस्थापित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षभित्रमा नै प्रदेशमा रहेका सबै तुइन विस्थापित गर्नेगरी प्रदेश सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । जसअन्तर्गत तुइन हटाएर ती स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछन् । यसका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ३७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यही बजेटबाट प्रदेशभर रहेका तुइन विस्थापित गर्दै ७५ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ । यो सकारात्मक र कर्णालीबासीका लागि खुसीको विषय हो ।
प्रदेश सरकारको घोषणा गरेझैँ कार्यान्वयनमा भने कत्तिपनि लापरबाही हुनुहुँदैन् । यसअघि संघीय सरकारले तुइनमुक्त देशको घोषणा र त्यसको कार्यान्वयनको चरणलाई हेर्ने हो भने निकै फितलो भयो । अहिले कर्णालीले चालेको कदम संघीय सरकारको जस्तो हाल बन्नु हुँदैन् । सरकारको योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वन भएको खण्डमा कर्णालीमा पक्की पुल र झोलुङ्गे पुल नहुँदा कर्णालीका बासिन्दा तुइनबाट नदी तथा खोला तर्नुपर्ने बाध्यता निमिट्यान्न हुनेछ । झोलुङ्गे पुल निर्माण भएमा नदी र खोला तर्नका लागि सुरक्षित हुनेछ । समग्रमा भौगोलिक रूपले विकट र दुर्गम स्थानका बासिन्दाको यात्रामा सहजता ल्याउन तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागिनु प्रसंशायोग्य कार्य हो । यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो नहोस् । अर्कोतर्फ सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने कार्य नागरिक समाज र समग्र कर्णालीबासीको पनि हो ।
